मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को 4 गुना मुआवजा, 33 हजार करोड़ के निर्माण कार्य मंजूर

भोपाल | मध्यप्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की मुआवजा राशि में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब किसानों को चार गुना मुआवजा मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ब्रीफिंग की है।

किसानों के हित में बड़ा फैसला

राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए किसान और किसान संगठन लगातार मांग करते रहे हैं। इसके आधार पर सरकार ने भूमि अर्जन के नियम में बदलाव किया है। किसी भी सरकारी निर्माण कार्य या सार्वजनिक कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जमीन अधिग्रहित की जाती है तो किसान अथवा ग्रामीण को इसके एवज में जो मुआवजा अब तक मिलता रहा है वह चार गुना होगा।

निर्माण कार्यों के लिए 33 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत

केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम में राज्य सरकार को इसमें बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। उसी के आधार पर सरकार ने फैसला किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए पटेल ने आगे बताया कि राज्य में निर्माण कार्यों के लिए 33 हजार करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

सिंचाई क्षेत्र के लिए भी बड़ा फैसला

वहीं, राज्य सरकार सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी क्रम में बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है। दो लाख हेक्टेयर तक सिंचित करने की योजना है, और इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य मंत्री पटेल ने राज्य सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं सहित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई राशि का विवरण भी दिया।

कैबिनेट की अहम बातें

• मोहन कैबिनेट में सीएम केयर योजना 2026 को मंजूरी दी
• शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर
• अगले पांच साल में छात्रों को साइकल बांटने पर 990 करोड़ रुपए खर्च होंगे

कैबिनेट ने शेल्टर होम बनाने का लिया निर्णय

इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने की मंजूरी दी है। शेल्टर होम में मरीज और उनके परिजनों को रुकने और खाने की व्यवस्था होगी। इसकी व्यवस्था सस्ती दरों पर होगी।

साइकिल योजना को आगे बढ़ाया

राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में तय किया गया है कि पांच वर्षों के लिए कक्षा छठवीं और नवमी में अध्यनरत छात्रों के लिए नि:शुल्क साइकिल परियोजना को आगे बढ़ाया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि मंजूर की गई है।